Power Plant Water Tax : मध्य प्रदेश में पावर प्लांट लगाने वाली निजी कंपनियां राज्य सरकार के 395 करोड 77 लाख रुपए दबा कर बैठी है जल संसाधन विभाग के अफसर इन कंपनियों से बकाया राशि की वसूली नहीं कर पा रहे है इसलिए अब कलेक्टरों और तहसीलदारों की मदद से राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं.
अब जिलों में पावर प्लांट चलाने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ तहसीलदारों के माध्यम से आरआरसी जारी की जाएगी सरकार द्वारा कंपनियों को नदियों का जल दिया जाता है लेकिन सरकार का पानी ले रही फैक्ट्रियां बकाया वॉटर टैक्स जमा नहीं कर रही है जिनको वसूल करने के लिए अब सरकार ने जिला के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंप है और जल्द से जल्द राशि को भूलने के लिए निर्देशित किया गया है.
