OBC Certificate : लोकसभा चुनाव के बीच कोलकाता हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बड़ा झटका दिया है आपको बता दे की कोलकाता हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का बड़ा आदेश दिया है आपको बता दे की कोलकाता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया कि वर्ष 2011 के बाद जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया जाए.
हाई कोर्ट ने क्या कहा आदेश में
आपकी जानकारी के लिए बता दे की हाई कोर्ट में तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की डिवीजन बेंच ने आज सुनवाई करते हुए या फैसला सुनाया की ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 के एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के हिसाब से प्रक्रियाओं के तहत ही बनाए जाएं आपको बता दे की लगाई गई जनहित याचिका में ओबीसी प्रमाण पत्र पर जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे.
भाजपा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला
अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा की ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने ओबीसी की उप श्रेणी में मुसलमान का आरक्षण खत्म कर दिया है इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 2010 से 2024 के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को भी रद्द कर दिया है.
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