Singrauli News : सिंगरौली कलेक्ट्रेट सभागर में कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा सुलियरी तथा धिरौली में स्थित कोल परियोजनाओ के भू-अर्जन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने महान इनर्जेन लिमिटेड तथा एपीएमडीसी द्वारा भू-अर्जन से संबंधित समस्याओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि 2007, 2009 के आधार पर बने पंचनामा के अनुसार तथा 2022 के पहले बने निर्माण कार्यो पर ही मुआवजा दिया जायेगा। इसके पश्चात हुये सभी आवासो को अवैध माना जायेगा।
भैतिक सर्वे तथा ड्रोन सर्वे को आधार मानकर मुआवजा का वितरण किया जायेगा
कलेक्टर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षेत्र का भैतिक सर्वे तथा ड्रोन सर्वे को आधार मानकर मुआवजा का वितरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के पटवारियो द्वारा क्षेत्र का सर्वे किया जाये तथा इस दौरान कोई अवैध निर्माण मिलता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजनाओं से विस्थापित हुये परिवारों को ही विस्थापना भत्ता दिया जायेगा तथा साथ ही विस्थापन नीति के तहत लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिसके जमीन पर मकान का निर्माण कार्य कराया गया है। उनको ही मुआवजा का वितरण किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजना से विस्थापित कोई परिवार न छूटे। विस्थापितो को उचित मुआवजे का वितरण किया जाये। बैठक के दौरान एसडीएम देवसर अखिलेश सिंह, एसडीएम माड़ा राजेश शुक्ला सहित परियोजनाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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