Kisan Karj Mafi Yojana 2024 : झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! सूबे के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने झारखंड बजट भाषण में एक प्रस्ताव रखा है जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि ऋण माफी की सीमा को बढ़ाया जाएगा। पहले 50 हजार रुपए तक के कृषि ऋण माफ होते थे, लेकिन अब यह सीमा 2 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। इसके साथ ही, एनपीए खाताधारक किसानों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।
अबुआ आवास के लिए 4,831 करोड़ 93 लाख रुपए का प्रावधान
अब तक के बजट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अबुआ आवास के लिए बजट में 4,831 करोड़ 93 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही, अबुआ आवास योजना के तहत अब 20 लाख से ज़्यादा परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
इसके साथ ही, पथ घनत्व बढ़ाने एवं कोर रूट नेटवर्क कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसके अलावा, खेल प्रतियोगिताओं के लिए भी उचित मंच प्रदान किया जाएगा।
पीरटांड़ में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्यान्वयन करवाया जाएगा. इसके अलावा पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए 456 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.
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बजट की कुछ मुख्य घोषणाएं
- झारखंड में अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख लोगों को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ेगी.
- बढ़ती महंगाई को देखते हुए जन वितरण प्रणाली के डीलरों का कमीशन 100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया गया है.
- राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण किए जाने का प्रस्ताव.
- छात्रों के लिए नि:शुल्क आवासन की सुविधा के लिए बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा.
- जनजातीय गांवों में अखड़ा के निर्माण एवं उनके लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव.
- वर्ष 2024-25 में पथ घनत्व बढ़ाने एवं कोर रूट नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.
- राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट के स्थान पर अब 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करेगी.
- राज्य के उभरते खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता के लिए उचित मंच प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिता के आयोजन का प्रस्ताव.
- महिला एवं बाल विकास के तहत 2500 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जाएगा.
- स्कूली शिक्षा में 325 प्रखंडस्तरीय लीडर स्कूल के निर्माण का लक्ष्य.
- 4,036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य.
- डिप्लोमा स्तर पर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तर पर 15,000 प्रति वर्ष और डिग्री स्तर के लिए 30,000 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी.
- राज्य सरकार मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर पीवी के साथ साझेदारी कर एक राज्यव्यापी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेगी.
- बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है.
- राज्य सरकार राज्य में 19 नए महाविद्यालय जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी.
- राज्य सरकार आगामी वर्षों में राजधानी रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी. रिम्स की भी स्थिति में सुधार करेगी. रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर मेडिको सिटी की स्थापना करेगी.
