PM Kisan Samman Nidhi : हर साल आम बजट के दौरान सरकार का फोकस किसानों और वेतनभोगी वर्ग पर रहता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को लगातार छठी बार बजट पेश करेंगी. लोकसभा चुनाव के कारण यह आम बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट होगा। चुनावी साल का बजट होने के कारण सबकी निगाहें इस पर हैं. हर बार की तरह इस बार भी बजट से वेतनभोगी वर्ग की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। बजट से पहले, रॉयटर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार भूमि मालिक महिला किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी कर सकती है।
11 करोड़ किसानों को मिल रहा है PM Kisan Samman Nidhi
फिलहाल किसान सम्मान निधि के तहत देश के करीब 11 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. इसमें पुरुष और महिला दोनों लाभार्थी शामिल हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है कि 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में महिला किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है. आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजनाएं शुरू करने की भी योजना है। सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
सरकार ने 2.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिये हैं
मनरेगा के तहत भी महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जायेगी. वर्तमान में मनरेगा में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 59.26 प्रतिशत है 2020-21 में यह 53.19% थी. महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने से सरकारी खजाने पर 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 15 किश्तें किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी हैं. इसके तहत देशभर के करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुके हैं. देश में करीब 26 करोड़ किसान हैं. इन महिला किसानों में, जिनके नाम पर ज़मीन है, केवल 13% महिलाएँ हैं।
बीजेपी की जीत में महिलाओं का अहम योगदान
1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान महिलाओं से जुड़ी परियोजनाओं की घोषणा होने की संभावना है. कृषि मंत्रालय इस बारे में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं हुआ. देश में 26 करोड़ से ज्यादा किसान हैं. वे और उनके परिवार 1.4 अरब लोगों के देश में सबसे बड़े मतदाता हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 60 फीसदी महिलाएं हैं. लेकिन इसमें से 13 फीसदी से भी कम के पास अपनी बुआई की जमीन है. सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जीत में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई. इन्हें देखते हुए लोकसभा चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है.
इस चुनाव में 35 करोड़ महिलाएं वोट करेंगी
दिसंबर 2023 में जिन चार प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से तीन में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। इन राज्यों में महिलाओं ने जमकर बीजेपी को वोट दिया. मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा सरकार ने विवाहित महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजना शुरू की, सी-वोटर के सर्वेक्षण के अनुसार, पार्टी को लगभग 51 प्रतिशत महिला वोट मिले, जबकि 46.2 प्रतिशत पुरुष वोट मिले। देश की अर्थव्यवस्था में गैर-वेतनभोगी महिलाओं का बड़ा योगदान है। एनएसएस के आंकड़ों के मुताबिक ऐसी महिलाओं की हिस्सेदारी 22.7 लाख करोड़ रुपये है. एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में 35 करोड़ महिलाएं वोट डालेंगी. 2014 में देशभर के कुल 55 करोड़ वोटों में से 26 करोड़ महिलाओं ने वोट किया था. 2019 में 62 करोड़ वोटों में से 30 करोड़ महिलाएं थीं. अनुमान है कि इस बार महिलाओं का वोट बढ़कर 35 करोड़ हो जाएगा.
