PM Surya Ghar Yojana : 150 यूनिट तक खपत वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी से बचने के लिए अब मप्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना का सहारा लेगी। जनवरी 2024 में लॉन्च इस योजना में अब तक खास सफलता नहीं मिली क्योंकि 60% केंद्र की सब्सिडी के बाद भी 40% हिस्सा उपभोक्ता को देना होता है। अब एसबीआई 40% हिस्से के लिए 7% की दर से लोन देगी। सोलर रूफटॉप लगाकर उपभोक्ता खुद के उपयोग के लिए बिजली बनाएगा, साथ ही बची हुई बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचकर लोन की राशि भी चुका देगा। 2023-24 में मप्र में 1.26 करोड़ उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना में थे जिन्हें कुल मिलाकर 5843 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। 100 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ता 45.8 लाख हैं जबकि 100 से 150 यूनिट वाले 62.7 लाख हैं। सरकार का प्लान इन्हीं को पीएम सूर्य लक्ष्मी योजना में शिफ्ट करना है। कम रेट पर बिजली मिलने और नए सिस्टम में 40% वित्तीय भार के चलते कम आय वाले उपभोक्ता केंद्रीय योजना से नहीं जुड़ रहे हैं।
मप्र पहला राज्य जहां लोन योजना से लगेंगे पैनल
योजना में 100 से 150 यूनिट खपत वाले टारगेट पर हैं ताकि इन लोगों को मुफ्त बिजली मिलती रहे, साथ ही सरकार का सब्सिडी का बोझ खत्म हो। योजना में गणित ये है कि अभी लोगों के बिल से कम भुगतान करना पड़े। जितनी बिजली उपयोग कर रहे हैं उतनी ही उपभोग करें, बाकी डिस्कॉम को बेचकर बैंक लोन का ब्याज दें। कुछ बचत भी हो। जिस दर पर डिस्कॉम बिजली लेगी उसमे प्रति यूनिट 1 रुपए जोड़कर सरकार देगी। ऊर्जा विभाग के मुताबिक मप्र पहला राज्य होगा जहां लोन की योजना से पैनल लगेंगे। सोलर पैनल से कमाई होगी इसलिए मप्र सरकार ने इसे सूर्य लक्ष्मी-मुफ्त बिजली योजना नाम दिया है।
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