MP Employees News : मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की मांग की जा रही थी लेकिन यह मामला अटका पड़ा था लेकिन अब मोहन सरकार लगभग 36 वर्ष के बाद उनकी इस मांग को पूरा करने का फैसला कर लिया है जिससे 5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा और उनकी 12000 से लेकर ₹60000 तक सालाना इनकम की वृद्धि हो जाएगी लंबे समय से चली आ रही इस विसंगति को दूर करने के लिए कर्मचारी कब से मांग कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीपी सिंघल आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और अब यह रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा.
इन कर्मचारियों को होगा फायदा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका फायदा सबसे ज्यादा स्टेनोग्राफर, तृतीय श्रेणी क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी चपरासी और लगभग 50000 से ज्यादा विभागों में क्लर्कों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को होगा मध्य प्रदेश में स्टेनोग्राफर की योग्यता और भर्ती नियम एक समान है लेकिन मंत्रालय में मौजूद स्टेनोग्राफर को 1996 से अधिक वेतन दिया जा रहा है राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित तृतीय श्रेणी के क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के चपरासियो पर पड़ता है.
वित्त मंत्रालय लेगा अंतिम निर्णय
आपको बता दें कि जीपी सिंघल आयोग की स्थापना 2020 में पिछली शिवराज सरकार ने किया था इस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पुष्टि करेंगे और इसके पुष्टि से पहले इसकी गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया जाएगा वित्त विभाग के परीक्षण के बाद नए वेतन ढांचे को लागू करने के पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाएगा.
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