MP Government Employees Good News : मध्य प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है इसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है आपको बता दें कि इस तरह की योजना के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी एक लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 लाख कर्मचारियों के हित में कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है.
15 लाख कर्मचारियों को मिलेगी 10 लाख वाली सौगात
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 15 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी में है और सरकार इस पर विचार भी बना चुकी है कर्मचारी संगठन कब से कैशलेस उपचार की सुविधा मांगते चले आ रहे हैं और सरकार कर्मचारी संगठनों के सुझाव पर इस पर जल्द ही अमल कर योजना लागू कर सकती है आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना जल्द ही मध्य प्रदेश में लाई जा रही है.
इस योजना में क्या कुछ रहेगा खास
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ सेवा निवृत कर्मचारियों के परिवारों को सामान्य इलाज के लिए ₹500000 और गंभीर मामलों में इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक के फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना चुकी है इसके लिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में से 250 रुपए से लेकर ₹1000 तक मासिक अंशदान लिया जाएगा शेष राशि सरकार जमा करेगी सरकार ने फरवरी 2020 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए फ्री इलाज की घोषणा की थी इसका आदेश भी जारी हुआ था लेकिन अभी तक योजना शुरू नहीं की जा सकी है इस तरह की योजना अभी सिर्फ उत्तराखंड की सरकार ही चला रही है.
इन 15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
जिन 15 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है उनमें से नियमित, विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, कार्यभारित, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर और कोटवार जैसे कर्मचारी शामिल होंगे और इनकी संख्या लगभग 15 लाख से ज्यादा है
कमलनाथ सरकार लाई थी यह प्रस्ताव
आपको बता दें कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा कराने व कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया था जिसमें से कुछ अंश कर्मचारियों से लेकर 5 से 10 लाख रुपए तक की कैशलेस उपचार कराए जाने के लिए प्रस्ताव बनाया था लेकिन 15 महीने के बाद ही सरकार बदल गई और शिवराज सरकार ने इस प्रस्ताव पर नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत कई तरह के शासकीय कर्मचारियों को योजना का लाभ देने की बात कही थी लेकिन अब तक आयुष्मान जैसी सुविधा कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कर जा सकी है.
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