Mohan Cabinet Decision : देश में आचार संहिता खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें से कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए और इसी के बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने कैबिनेट में दिए गए कुछ फैसलों की मीडिया को जानकारी दी जिसमें से उन्होंने बताया कि इस साल मध्य प्रदेश सरकार को जीएसटी कलेक्शन जमकर हुआ है कहाकि पिछले साल की तुलना में इस साल 26% जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ है और मोहन कैबिनेट ने लगभग 24420 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी की मंजूरी दे दी गई है.
24420 करोड़ की राशि कहां होगी खर्च
मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि मध्य प्रदेश में 46491 नए पदों पर भर्ती की जाएगी इसके साथ ही बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ की मंजूरी दी गई है इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने वाले हैं यह 24420 करोड रुपए की सब्सिडी अलग-अलग वर्ग के लोगों को दी जाएगी जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 6000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है किसानों को सामान्य वर्ग को 13000 करोड़ और एससी एसटी वर्ग को 5000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है.
जमकर हुआ GST कलेक्शन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं होगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उज्जैन की तर्ज पर रीवा, ग्वालियर और जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा इसके साथ ही बताया गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल 26 परसेंट ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना की राशि जारी की गई है.
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