MP Govt 88,540 Crore Rupees Loan : वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार को इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेना होगा। इसमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार और 15 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने की योजना है। इसके बाद ही लाड़ली बहना जैसी फ्लैगशिप योजनाएं चल पाएंगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 55,708 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा था।
इस बार 38% ज्यादा कर्ज लेगी सरकार
यानी सरकार इस बार 38% ज्यादा कर्ज लेगी। हालांकि, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का स्पष्ट कहना है कि कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जाता है, जिसका भुगतान भी समय से किया जाता है। लेकिन चिंता यह भी है कि इस साल बजट अनुमान 3.50 लाख करोड़ रुपए है। फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए सरकार ने यदि 88000 करोड़ का कर्ज लिया तो कुल कर्ज पहली बार 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा।
ये हैं लोन लेने के कारण
लाड़ली बहना जैसी योजनाओं के लिए हर साल 25 हजार करोड़ रु. चाहिए, फ्री बीज योजनाएं लाड़ली बहना योजना में हर साल 18 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे। इसके अलावा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने में 5,500 करोड़ रुपए, कृषि पंपों पर सब्सिडी पर 17 हजार करोड़ रुपए और 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए। फ्री बीज मुफ्त योजनाओं का खर्चा हर साल 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें लाड़ली बहना का 12वीं किस्त के भुगतान में 16 हजार करोड़ रुपए पार कर गया है। कर्मचारियों के वेतन-भत्ते साल 2021-22 में कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर खर्चा 59,662 करोड़ रुपए था, जो बजट का 24.78% था। साल 2023-24 में यह 82,838 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बजट का 27.43% है। जीपीएफ में भी नुकसान वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों के जीपीएफ में 4,949 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि भुगतान 5,563 करोड़ रुपए का हुआ। यानी 614 करोड़ रु. ज्यादा का भुगतान हुआ।
अभी सरकार की कुल आय 2.52 लाख करोड़ रुपए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च 2.51 लाख करोड़ रुपए है। यानी सिर्फ 443 करोड़ रुपए सरप्लस का बजट है। ऐसे में बजट अनुमान 3.40 लाख करोड़ रुपए की खाई 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर कम करना होगी।
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