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महापौर रानी अग्रवाल ने मोरवा क्षेत्र के पार्षदो के साथ एनसीएल सीएमडी से मिलकर मोरवा शहर के विस्थापन में एनसीएल द्वारा की जा रही विसंगतियो पर चर्चा करने के उपरांत 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है।
इस मौके पर महापौर रानी अग्रवाल के साथ वार्ड 9 के पार्षद शेखर सिंहए वार्ड 7 के पार्षद शिव शंकर प्रसादए वार्ड 10 के पार्षद राजबहादुर पनिका, वार्ड 8 से आशीष अग्रहरी, वार्ड 5 से चन्द्रिका वर्मा, नीरज कुशवाहा मौजूद रहे।
चर्चा के दौरान एनसीएल सीएमडी से मांग की गई की विस्थापन संबंधी बैठको में स्थानीय पार्षदो को बुलाया जाय। मांग पत्र में बताया गया है कि विस्थापन की बसाहट नगर निगम क्षेत्र में किया जाना चाहिए। विस्थापितों को सीआईएल की लागू वार्षिक योजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड के अन्य अनुषंगी इकाइयों की तरह आजीवन इक्कीस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाए। धारा 9 (1) के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि एवं परिसंपत्तियों एवं पुनर्वास पुनर्स्थापना के तहत दिए जाने वाले समस्त लाभों का भुगतान एकमुश्त में किया जाए और परिसंपत्तियों को हटाने के लिए शपथ पत्र के माध्यम से 12 माह का समय सीमा दिया जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत नौकरी देने सभी विस्थापित परिवार के उपचार कार्ड के माध्यम से एनसीएल के अस्पतालों में इलाज दिया जाये।
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