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MP News : मोहन सरकार लाडली बहना आवास योजना देने में क्यों कर रही है देरी? 60 लाख से भी ज्यादा पड़े हैं फॉर्म

न्यूज डेस्क
Last updated: 27 July 2024 09:01
न्यूज डेस्क
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4 Min Read
MP News : मोहन सरकार लाडली बहना आवास योजना देने में क्यों कर रही है देरी? 60 लाख से भी ज्यादा पड़े हैं फॉर्म
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MP News : विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए पक्के घर देने का वादा किया था और तब से लाडली बहनों को पक्के आवास का इंतजार है लेकिन अभी तक लाडली बहनों को यह पता नहीं चल पाया है कि यह आवास उन्हें कब तक मिलेगा और सरकार इस पर विचार भी कर रही है लेकिन अभी तक इसकी तिथि सामने नहीं आई है कि लाडली बहना आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास की राशि कब तक खाते में आने लगेगी आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं.

Contents
60 लाख से भी ज्यादा पड़े हैं फॉर्ममोहन सरकार लाडली बहना आवास योजना देने में क्यों कर रही है देरी?एक परिवार को मिलेगा एक ही आवास

60 लाख से भी ज्यादा पड़े हैं फॉर्म

आपको बता दे कि लाडली बहन आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 63 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए हैं और आवास के लिए बजट में घोषणा भी हो गई है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को लेकर कोई प्रारूप तय नहीं हुआ है सरकार दिन प्रतिदिन इस योजना को पीछे करते चली जा रही है और मध्य प्रदेश की 63 लाख से ज्यादा लाडली बहने इस उम्मीद में है कि उन्हें जल्द से जल्द लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें भी पक्के घर में रहने का मौका मिलेगा.

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मोहन सरकार लाडली बहना आवास योजना देने में क्यों कर रही है देरी?

आपको बता दे की मध्य प्रदेश की सरकार यह रास्ता निकालने में लगी हुई है कि मध्य प्रदेश के खजाने पर कम से कम वित्तीय भार आए इसलिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी के नए दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि अधिकतर आवास विहीन लोग प्रधानमंत्री आवास और जन मन योजना में आ जाएं जिससे प्रदेश को कम से कम आवास बनाने के लिए वित्तीय संसाधन लगाने पड़े मध्य प्रदेश में कुल 1.29 करोड़ लाडली बहने हैं और 63 लाख से ज्यादा लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन किए हैं.

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का मानना है की जो आवेदन मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत आए हैं उनमें से ज्यादातर वह नाम भी शामिल होंगे जो पहले से ही आवास प्लस या जन मन योजना में शामिल होंगे और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अभी इस योजना पर आगे बढ़ने से पहले मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निर्धारित किए जाने वाले दिशा निर्देशों की इंतजार कर रही है.

एक परिवार को मिलेगा एक ही आवास

आपको बता दे की जिन परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया है उन परिवार को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहन आवास योजना के तहत अधिकतम 120000 रुपए देने का प्रावधान हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इतनी ही राशि दी जाती है.

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