MP News : मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ लंबित मांगों को लेकर एकबार फिर से आंदोलित हो चुका है। मंगलवार को प्रदेशभर के राजस्व अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। राजस्व अधिकारियों की मांग है कि वर्तमान में चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के तहत राजस्व के प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए पटवारी, राजस्व निरीक्षकों द्वारा जल्दबाजी में प्रतिवेदन दे रहे हैं, जो विधिसम्मत नहीं होता है और कई बार पुलिस में एफआईआर तक दर्ज हो जाती है। पूर्व में राजस्व महाअभियान में बटांकन की कार्रवाई नियमानुसार न होने पर कई तहसीलदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि राजस्व न्यायालय के काम को करने के लिए नियम कानून व सभी कामों की समय सीमा निर्धारित है। जिनका पालन किए बगैर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना उचित नहीं है। राजस्व विभाग के पास पूरे प्रदेश में टेक्निकल स्टॉफ की कमी है, जिसे दूर किया जाए। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायें, प्रवाचक, तामीली भृत्य और दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराए जाने की मांग की है।
सिंगरौली जिले में पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक मांगपत्र कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को सौंपा है। जिसमें राजस्व अधिकारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 15 दिनों के अंदर मांगों को पूरा किया जाए अन्यथा प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मांगपत्र सौंपने के दौरान तहसीलदार रमेश कोल, ऋषि नारायण सिंह, चंद्रशेखर मिश्रा, प्रीति शिकरवार सहित कई अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
