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OBC Certificate: 2010 से 2024 के बीच जारी किए गए लाखों ओबीसी प्रमाण पत्र हुए अमान्य, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

न्यूज डेस्क
Last updated: 22 May 2024 17:15
न्यूज डेस्क
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2 Min Read
OBC Certificate: 2010 से 2024 के बीच जारी किए गए लाखों ओबीसी प्रमाण पत्र हुए अमान्य, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
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OBC Certificate : लोकसभा चुनाव के बीच कोलकाता हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बड़ा झटका दिया है आपको बता दे की कोलकाता हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का बड़ा आदेश दिया है आपको बता दे की कोलकाता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया कि वर्ष 2011 के बाद जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया जाए.

Contents
हाई कोर्ट ने क्या कहा आदेश मेंभाजपा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

हाई कोर्ट ने क्या कहा आदेश में

आपकी जानकारी के लिए बता दे की हाई कोर्ट में तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की डिवीजन बेंच ने आज सुनवाई करते हुए या फैसला सुनाया की ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 के एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के हिसाब से प्रक्रियाओं के तहत ही बनाए जाएं आपको बता दे की लगाई गई जनहित याचिका में ओबीसी प्रमाण पत्र पर जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे.

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भाजपा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा की ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने ओबीसी की उप श्रेणी में मुसलमान का आरक्षण खत्म कर दिया है इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 2010 से 2024 के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को भी रद्द कर दिया है.

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