Manish Sisodia को मिल रहा झटके पर झटका, जाने आखिर कब तक आयेंगे जेल से बाहर

हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसौदिया की हालत को देखते हुए जमानत लेने में उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में Manish Sisodia की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

हाई कोर्ट ने कहा, हमने निचली अदालत का आदेश देखा है. निचली अदालत ने उपलब्ध जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर जमानत से इनकार करने का कारण बताते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया। हमें उस आदेश में कोई गलती नहीं दिखती.

मनीष सिसौदिया की राजनीतिक स्थिति और आम आदमी पार्टी में उनकी स्थिति को देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को भी पूरा नहीं करता है। (इन शर्तों के मुताबिक जमानत देने से पहले कोर्ट को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि आरोपी ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं किया है और आगे कोई अपराध नहीं करेगा). कोर्ट ने कहा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस स्थिति में जमानत पर विचार नहीं करता है.