Singrauli News : बीते मंगलवार को भोपाल में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सिंगरौली जिले की महत्वाकांक्षी चितरंगी प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को 1320.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। परियोजना से चितरंगी तहसील के 132 व देवसर के 10 गांव लाभान्वित होंगे। चितरंगी में 28192 हेक्टेयर व देवसर में 3933 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सिंचित हो जाएगा। इस परियोजना के लिए रिहंद बांध से पानी लिया जाएगा।
इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जिसके माध्यम से जाने वाले पानी को प्रेशराइज्ड तरीके से किसी ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर स्काडा सिस्टम पर आधारित स्प्रिंकलर प्रणाली से किसानों के खेतों तक पाइपलाइन से ही पहुंचाया जाएगा। सेंसर आधारित स्काडा सिस्टम होने से इसमें पानी की बर्बादी नहीं होगी। एक-एक बूंद पानी का उपयोग होगा फिलहाल, जल संसाधन संभाग- 2 के अधिकारियों को प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्र आने का इंतजार है। मालूम हो कि दैनिक भास्कर ने 5 फरवरी 2022 को समाचार का प्रकाशन कर चितरंगी और देवसर के 142 गांवों के खेतों को सींचने की महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी थी। इसे बीती 11 जुलाई को सरकार द्वारा मंजूर करने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति (बजट आवंटन) के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया था।
प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र जारी होते ही टेंडर ऑनलाइन
उसने में जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के कार्यपालन अभियंता एसएम तिवारी ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के पास भेजने के साथ निविदा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को भी भोपाल भेजा गया था। कैबिनेट से प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र जारी होने के बाद टेंडर ऑनलाइन हो जाएगा। कहा कि सितंबर तक निविदा आदि कराने के साथ ही अक्टूबर से कार्य शुरू करने की योजना है। प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा कर चितरंगी को सिंचित बनाया जाएगा।
तीन प्रोजेक्ट से जिले का 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंतिम कार्यकाल में सिंगरौली जिले के शत-प्रतिशत कृषि क्षेत्र को सिंचित करने की घोषणा की थी। इस क्रम में तत्कालीन विधायक रामलल्लू वैश्य के प्रयासों से उनकी सरकार ने रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। कमलनाथ सरकार ने गोड़ वृहद सिंचाई प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। शिवराज सिंह सरकार के अंतिम दो वर्ष में चितरंगी तहसील को सिंचित करने की योजना बननी शुरू हुई, जिसे डॉ. मोहन यादव की सरकार में मंजूरी मिली। तीनों परियोजनाएं पूरी होने पर सिंगरौली जिले का 1 लाख 11 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सिंचित हो जाएगा, जो कुल कृषि क्षेत्र का 80 फीसदी है। हालांकि, घोटाले एवं विवादों में फंसी गोड़ सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण पांच साल में भी नहीं शुरू हो पाया तो रिहंद माइक्रो का कार्य शुरू हो गया है।
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