MP News : मध्यप्रदेश में अब जिलों और संभागों की सीमाओं को नए सिरे से तय किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है और पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव को इसके लिए दायित्व सौंपा गया है। आयोग बड़े जिलों पर फोकस करते हुए सीमाओं का निर्धारण करेगा। यह काम 2026 तक पूरा किया जाएगा।
मुख्यालयों से दूर रह रहे लोगों को मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, राज्य का क्षेत्रफल अधिक है, परंतु जिलों और संभागों की सीमाओं के कारण लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।
कई गांव ऐसे हैं जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी बहुत अधिक है, इसी प्रकार कई संभाग बहुत छोटे हैं। इन जिलों के मुख्यालय गांवों से काफी दूर हैं, सागर, उज्जैन, इंदौर और धार के मुख्यालय गांवों से काफी दूर हैं। बीना में रिफाइनरी स्थापित होने से यह एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा है। आने वाले समय में बीना क्षेत्र का भी युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।
सभी विसंगतियां की जाएंगी दूर
नया परिसीमन आयोग गठित करने का उद्देश्य सभी विसंगतियों को दूर करना है। सीएम ने लोगों से गांवों और जिलों की सीमाओं के पुनरीक्षण संबंधी सुझाव मनोज श्रीवास्तव को उपलब्ध कराने की अपील की।
